"समांतर कोश में पुरस्कार के तमाम अर्थों में से एक है- प्रतिफल। अब यह प्रतिफल किसका?"
साहित्य और पुरस्कार के सवाल पर अशोक कुमार पाण्डे की यह टिप्पणी हिन्दी साहित्य की दुनिया की उन हलचलों को पकड़ते हुए जो वर्ष 2009 को आंदोलित करती रहीं, कुछ जरूरी सवाल छेड़ रही है। अशोक के परिचय के तौर पर इतना ही कि कविता, कहानी के साथ-साथ आलोचना लिखते हैं। हिन्दी का ब्लाग जगत उन्हें न सिर्फ एक जिम्मेदार टिप्पणीकार के रूप में जानता है बल्कि एक सजग और मानवीय सरोकारों से जुडे सवालों भरी पोस्टों को अपने ब्लागों में पोस्ट अपडेट करने वाले ब्लागर के रूप में भी पाता है।
साहित्य और पुरस्कार के सवाल पर अशोक कुमार पाण्डे की यह टिप्पणी हिन्दी साहित्य की दुनिया की उन हलचलों को पकड़ते हुए जो वर्ष 2009 को आंदोलित करती रहीं, कुछ जरूरी सवाल छेड़ रही है। अशोक के परिचय के तौर पर इतना ही कि कविता, कहानी के साथ-साथ आलोचना लिखते हैं। हिन्दी का ब्लाग जगत उन्हें न सिर्फ एक जिम्मेदार टिप्पणीकार के रूप में जानता है बल्कि एक सजग और मानवीय सरोकारों से जुडे सवालों भरी पोस्टों को अपने ब्लागों में पोस्ट अपडेट करने वाले ब्लागर के रूप में भी पाता है।
साहित्य के विकास में पुरस्कारों की भूमिका
अशोक कुमार पाण्डेय
इस नवसाम्राज्यवादी समय में संस्ह्नति, साहित्य और कला भी सर्वग्रासी बाजार से मुक्त नहीं है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि साहित्य में पुरस्कारों की अवधारणा कोई नयी चीज है। दरअसल हर क्षेत्र में हमेशा से ही दो धारायें मौजूद रही हैं- एक वह जो राज्यव्यवस्था से नाभिनालबद्ध हो अपना मूल्य उगाहती रहती है तो दूसरी वह जो समाज का जैविक हिस्सा बनकर इसके सार्थक बदलाव के लिये अपना योगदान देती है। सामंतकालीन युग में भी एक तरफ केशव और बिहारी जैसे राज्याश्रित कवि थे तो दूसरी तरफ कबीर जैसे विद्रोही जनकवि। लेकिन पहली धारा के लोग वर्तमान में महत्व भले पा जायें इतिहास में तो जनपक्षधर रचनाकार ही जीवित रहता है।
एक साहित्यकार का मूल्यांकन उन पुरस्कारों से नहीं होता जो उसे राज्यव्यवस्था या श्रेष्ठिवर्ग देता है , उसका मूल्यांकन समय और समाज में उसके हस्तक्षेप से निर्धारित होता है। सार्त्र ने नोबेल इसलिये ठुकरा दिया था कि वह इसे देने वालों की वर्गीय भूमिका के विरुद्ध सर्वहारा के पक्ष में खड़ा था। क्या इससे वह कमतर साहित्यकार साबित होता है? ब्रेख्त, नेरुदा, नाजिम हिकमत, प्रेमचंद, गोर्की, लोर्का, निराला, मुक्तिबोध, शील या नागार्जुन को हम उन्हें मिले पुरस्कारों से नहीं उनकी युगप्रवर्तक जनपक्षधर रचनाओं और तदनुरूप जीवन से जानते हैं।
आज जिस तरह वरिष्ठ से लेकर बिल्कुल युवा साहित्यकारों में पुरस्कारों के लिये आपाधापी मची है यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि राज्याश्रित कवियों की ही भांति आज भी साहित्यकारों का एक तबका बस पुरस्कारों और सम्मान के लिये ही लिख रहा है। जिन्हें बड़े पुरस्कार नहीं मिल पाते उन्हें पुरस्कार देने के लिये शहर-शहर में छोटी-बडी दुकानें खुली हैं। हालत यह है कि अब तो ऐसी संस्थायें भी उपलब्ध हैं जो इन पुरस्कारों के बदले लेखकों से धन भी वसूल रही हैं।
समांतर कोश में पुरस्कार के तमाम अर्थों में से एक है- प्रतिफल। अब यह प्रतिफल किसका? निश्चित तौर पर पुरस्कारप्रदाता के हित में किये गये किसी कार्य का। जब कोई साहित्यकार किसी संस्था से पुरस्ह्नत होगा तो निश्चित तौर पर प्रभावित भी। पुरस्कारों का एक पक्ष प्रोत्साहन भी निश्चित रूप से है। ब्राजील की महान लोकगायिका मारिओ सूसो को उनके स्कूल के दिनों में मिले एक पुरस्कार ने उनका जीवन बदलकर रख दिया। उससे मिली प्रेरणा ने उनको वह ताकत दी की अपने क्रांतिकारी गानों से उन्होंने पूरे लैटिन अमेरिका में एक नयी चेतना का प्रसार किया। कम से कम आजादी के तुरंत बाद साहित्य एकेडमी जैसी तमाम संस्थाओं के गठन के पीछे भी एक हद तक यही उद्देश्य था। आरंभिक दौर में उन्होंने सकारात्मक भूमिका भी निभाई। लेकिन तमाम सरकारें, पूंजीपतियों के धन से चलने वाली संस्थायें इत्यादि जो पुरस्कार साहित्यकारों को देती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य प्रोत्साहन देना नहीं होता अपितु कहीं न कहीं वे साहित्य को नियंत्रित तथा अपने हित में अनूकूलित करना चाहती हैं और हमारे समय में इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। कांग्रेसी सरकारों के दौर में दिये गये पुरस्कार उसके हितों के अनुरूप थे तो भाजपा के शासनकाल में दक्षिणपंथ के एजेण्डे को ध्यान में रखकर पद एवं पुरस्कार निर्धारित किये गये जिसके लोभ में तमाम लोगों ने अपने पाले भी बदले। इस तरह इन पुरस्कारों ने साहित्य की दिशा भी बदली है। अभी हाल में जब विष्णु खरे ने सैमसंग जैसी कंपनी के साहित्य एकेडमी से हुए करार पर आपत्ति जताई तो एक युवा लेखक ने इस करार का स्वागत करते हुए साहित्य को बाजार से जोडने की हिमायत की। पुरस्कारों का ही प्रभाव है कि कविता और कहानी में बेहद वाचाल लेखक समाज के तमाम मुद्दों पर जमीन पर बिल्कुल खामोश नजर आता है। लेखन और जीवन के बीच की खाई निरंतर गहरी होती गयी है। 
आज जिस तरह वरिष्ठ से लेकर बिल्कुल युवा साहित्यकारों में पुरस्कारों के लिये आपाधापी मची है यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि राज्याश्रित कवियों की ही भांति आज भी साहित्यकारों का एक तबका बस पुरस्कारों और सम्मान के लिये ही लिख रहा है। जिन्हें बड़े पुरस्कार नहीं मिल पाते उन्हें पुरस्कार देने के लिये शहर-शहर में छोटी-बडी दुकानें खुली हैं। हालत यह है कि अब तो ऐसी संस्थायें भी उपलब्ध हैं जो इन पुरस्कारों के बदले लेखकों से धन भी वसूल रही हैं। हमारे अपने शहर में भी ऐसे खरीदे पुरस्कारों सहित अपने फोटो अखबारों में छपाने वाले साहित्यकारों की कोई कमी नहीं है।
पुरस्कारों के अतिरेक और पाठकों के अभाव से स्थिति यह बनी है कि आज साहित्य चर्चा के केन्द्र से बाहर जा रहा है और पुरस्कार तथा सम्मान चर्चा के केन्द्र में है। इस आपाधापी में वैचारिक प्रतिबद्धता, सामाजिक सरोकार और लेखकीय आत्मसम्मान जैसी चीजें पीछे छूट गयी हैं। अभी एक समय सांप्रदायिकता के खिलाफ सशक्त कहानियां लिखने वाले कहानीकार उदयप्रकाश गोरखपुर की मिलिटेंट हिन्दू राजनीति के अगुआ आदित्यनाथ से पुरस्कार ले आये तो 1857 में अंग्रेजों का साथ देने वाले अयोध्या के एक पूर्व राजा के नाम पर स्थापित पुरस्कार को स्वीकार करने वालों में उनके साथ मंगलेश डबराल जैसे प्रतिष्ठित कवि भी हैं। पिछले दिनों विष्णु खरे ने भारतभूषण पुरस्कार पाये कवियों पर सवाल खडा तो किया पर खुद को बचाकर। लेकिन इस पर भी किसी सार्थक बहस की जगह बस पुरानी समिति के कुछेक लोगों को हटाकर और अधिक विवादित लोगों को शामिल कर लिया गया। कुल मिलाकर पुरस्कारों के जरिये स्थापित होने की भूख ने साहित्य के व्यापक आधारों को संकुचित कर जनमानस में इसके प्रभाव को अत्यंत सीमित कर दिया है। ऐसे में उम्मीद उन्हीं से है जो कर्म और रचना के द्वैत से मुक्त हो अपने समय की विसंगतियों से जूझते हुए बेहतर दुनिया के निर्माण की लडाई में जनता के पक्ष में खडे होकर अपना रचनाकर्म कर रहे हैं।
